२ माघ, काठमाडौं । दातृ निकायले सरकारको बजेट प्रणाली छलेर एक वर्षमै करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ (३५९ मिमिलयन डलर) खर्च गरेका छन् ।
२०१७/१८ मा मात्रै विभिन्न दातृ निकायले खर्च गरेको झण्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ कहाँ कुन कार्यक्रमका लागि कसरी खर्च गरियो भन्नेमा सरकार बेखबर छ ।
खर्च गरिएको उक्त रकम नेपालले गत वर्ष पाएको १ खर्ब ६२ अर्ब (१६२२ मिलियन डलर) को २२ प्रतिशत हो । गत वर्ष १ खर्ब २६ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता भने सरकारी बजेटमै समेटिएको अर्थमन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको विकास सहायता प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अर्थमन्त्रालय भने दाताले आफूखुसी कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने क्रम केही घटेको छ । दातृ निकायले करिब २२ प्रतिशत वैदेशिक सहाययता मनलाग्दी खर्चनुले सरकार दाताले दिएको सहायता परिचायलनमा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रष्ट भएको अर्थविदहरु बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ), गैरसरकारी संस्था (एनजीओ), नागरिक समाज र निजी क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएका योजनाहरुमा यस्ता सहायता वितरण हुन्छ । विशेष गरी पहुँचवाला नेता, प्रशासक, एजीओ सञ्चालकहरुले बजेट छलेर यसरी वदैशिक सहायता परिचालन गर्ने गरिएको छ । दातृ निकायलाई मन लागेको ठाउँमा जथाभावी कार्यक्रम बनाएर यस्तो रकम खर्च हुन्छ ।
भुक्तानी पनि आफूखुसी
सरकारमार्फत दातृ निकायले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा पनि दाताले भुक्तानी आफ्नै ढंगले गरेका छन् । सरकारी ढुकुटीमा नल्याई सिधै कार्यक्रमहरुको भुक्तानी दिने प्रचलन बढ्दो छ ।
गत वर्ष प्राप्त वैदेशिक सहायतामध्ये ६६ प्रतिशत (करिब ८४ अर्ब) मात्र राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थात् यो रकम वैदेशिक सहायताको कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै भुक्तानी दिएको छ ।
तर, ३४ प्रतिशत (४२ अर्ब) खर्च भने सरकारको केन्द्रीय भुक्तानी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भुक्तनी भएको छ । यो भन्दा अघिल्लो वर्ष राष्ट्रय ढुकुटीमा नै नआई ३५ अर्ब बराबरको रकम खर्च भएको थियो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई यो वर्ष वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिर जान रोक्न ठूलो चुनौती छ ।
ऋण सहायता बढ्यो
विकास सहायता प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायबाट १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्राप्त भएको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १६ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा यस्तो सहायता १ अर्ब ३९ करोड ४६ थियो ।
कुल सहायतामध्ये ५० दशमलब ५ प्रतिशत ऋण, ३५ दशमलब १ प्रतिशत अनुदान सहायता र १४ दशमलब ४ प्रतिशत प्राविधिक सहायता रहेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ऋण सहायता बढेको छ भने प्राविधिक सहायतामा कमी आएको छ । नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्नेमध्ये बहुपक्षीयतर्फ विश्व बैंक र द्विपक्षीयतर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा ठूला साझेदार हुन् ।
यस अवधिमा बहुपक्षीय साझेदारतर्फ विश्व बैंकका तर्फबाट सबभन्दा धेरै ५३ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर सहायता प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै एशियाली विकास बैंकको तर्फबाट २९ करोड १७ लाख, युरोपेली युनियनबाट ११ करोड ७८ लाख, संयुक्त राष्ट्र संघ समूह ६ करोड ५६ लाख र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको १ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ ।
सहयोग गर्नेमा को छन् अघि ?
बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुको सहयोग द्विपक्षीय साझेदारहरुको भन्दा बढी छ । परिचालित कूल सहयोगमध्ये बहुपक्षीय विकास साझेदारको योगदान ६४ प्रतिशत र द्विपक्षीय विकास साझेदारको योगदान ३६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
द्विपक्षीय विकास साझेदारमध्ये सबभन्दा धेरै बेलायत (१२ करोड ३९ लाख अमेरिकी डलर) रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः अमेरिका, जापान, चीन र भारत रहेका छन् ।
सबभन्दा धेरै सहयोग प्रदान गर्ने पाँच बहुपक्षीय विकास साझेदारले कूल सहयोगको ६३ प्रतिशत र पाँच ठूला द्विपक्षीय विकास साझेदारले २९ प्रतिशत गरी कूल ९२ प्रतिशत योगदान गरेका छन् ।
यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट परिचालन हुने सहायता भने घटेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत आर्थिक वर्ष ०७३/७५ मा १८ करोड ६५ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर सहायता परिचालन भएकोमा ०७४÷७५ मा ११ करोड ३ लाख डलरमा सिमित रह्यो ।
यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विकास साझेदारले प्रतिबद्धता जनाएको सहायता रकममध्ये २३ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । ४ अर्ब १० लाख ९५ लाख अमेरिकी डलरमध्ये गत फागुनसम्ममा ८८ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख बराबरको सहयोगको मात्रै सम्झौता भएको छ ।
